पटना। बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह, महामंत्री अमृत प्रसाद एवं श्यामलाल प्रसाद ने कहा कि नगर निकाय के कर्मियों की 12 सूत्री लंबित मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं निकल सका। निर्णय नहीं निकलने के बाद निगमकर्मियों की हड़ताल जारी है। वर्षों से कार्यरत दैनिक सफ ाई मजदूरों का नियमितीकरण, समान काम समान वेतन अथवा 18000 से लेकर 21000 रूपए तक महावारी वेतन, आउटसोर्स में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं शोषण पर रोक की मांग पर समिति का कहना है कि ऐसे मामलों पर वित्त विभाग अथवा कैबिनेट ही निर्णय ले सकती है।
ऐसी स्थिति में बिहार के नगर निकायों में चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। श्री सिंह ने कहा है कि बिहार के नगर निकायों में जारी हड़ताल का मुख्य मुद्दा ग्रुप डी के पदों को पुनर्जीवित करना, नगर निकायों के स्तर पर ग्रुप सी का नियंत्रण एवं अनुकंपा पर नियुक्ति को शीघ्र प्रारंभ करना आदि है। इन प्रमुख मांगों पर जब तक सरकार फैसला नहीं करती है तब तक इस हड़ताल को किसी भी परिस्थिति में स्थगित नहीं किया जा सकता है।
श्री सिंह ने कहा कि अब तो सरकार की ओर से भी हड़ताल को लेकर पहल नहीं की जा रही है। हड़ताल के कारण राजधानी के कई इलाकों में सड़कों पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। निगम की लचर व्यवस्था के कारण ही हड़ताली अपनी मांग पर अड़े है तथा किसी भी कीमत पर हड़ताल वापस नहीं होगी।
श्वेता / पटना
